काठमाडौँ – पश्चिम नेपालका दुईवटा जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियाससँग बिहीबार सम्झौता भएको छ ।
बहुप्रतीक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना (७५० मेगावाट) र सेती नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण हुने ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ (एसआर–६) जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीसँग सम्झौता गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा लगानी बोर्डका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष एके सिंहले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौतापत्रमा सो कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययनमा परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष, परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशय वा संयुक्त रूपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्न सकिने विषयको यथेष्ट विवरण, लागत अनुमान, निर्माण सुरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजनाका विवरण प्रतिवेदनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौतापत्रमा परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चितता, प्रसारण लाइन निर्माण, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन र परियोजना कार्यान्वयनको तरिका र विधिबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । परियोजना विकास सम्झौता र पछिल्ला कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट लगानी बोर्डको कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत साउन २३ गते बोर्डको ५२औँ बैठकले ती दुवै आयोजनाको संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनी एनएचपीसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको हो ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न २०५४ सालमा अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले झन्डै डेढ दशकसम्म ओगटेर राखेको थियो । सो कम्पनीले काम अघि बढाउन नसकेपछि सरकारले स्मेकसँग सम्झौता तोडेको थियो ।
सो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि फेरि २०६८ सालमा चीनको थ्री गर्जेजसँग सरकारले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो कम्पनीले पनि निर्धारित समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि आयोजना निर्माणबारे अन्योल नै थियो ।
वर्तमान सरकार निर्माण भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा आयेजना निर्माणका मोडालिटीबारे अध्ययन कार्यदल बनेको थियो । सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा पश्चिम सेती र एसआर–६ दुवै आयोजना संयुक्त रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख थियो ।
गोरखापत्र दैनीकबाट
