सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेश सभामा शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार (५८.१६ प्रतिशत) र चालुतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख (३२.७९ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ अर्थ विविध ८.०२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.०३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले गत वर्षभन्दा झण्डै साढे सात अर्ब कमको बजेट ल्याएको हो। गत वर्ष ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाखको बजेट ल्याएको थियो।
बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने आयमा निर्भर छ। बजेटको ९७ प्रतिशत हिस्सा रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँट, समपुरक, समानीकरण र विशेषलगायत संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदान छ। बजेटको करिब ३ प्रतिशत हिस्सा (करिब डेढ अर्ब)मात्र प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी रहेको छ।
बजेटमा सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न किसानलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन चार करोड विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला स्थापनाको घोषणा गरेको सरकारले त्यसका लागि एक करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ । कृषिमा सरकारले साढे दुई अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
संघीय सरकारको सहकार्यमा कैलालीको अत्तरियामा चिडियाखाना स्थापना गर्ने, कैलालीको गोदावरीदेखि धनगढीसम्म मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न र प्रवद्र्धन गर्न मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले पर्यटन र उद्योगमा एक अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वाधारअन्तर्गत अहिले सञ्चालनमा रहेका ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष दुई सय १८ किलोमिटर पक्की सडक बनाउने सरकारको घोषणा छ । सडक पूर्वाधारका लागि पाँच अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
डडेल्धुरा र बाजुरामा प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहीले बताए । शिक्षाको गुणस्तर सुधार र पूर्वाधार सुधारका लागि मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । खेलकुद क्षेत्रलाई चार करोड १८ लाख बजेट छुट्याइएको छ । चार वटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
प्रदेश सांसदले वितरण गर्न पाउने गरी प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम ब्यूँताइएको छ । यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । पेट्रोलियमबाहेक अरु सवारी साधन दर्तामा २० प्रतिशत छुट दिने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ।
