धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुँजीगत बजेट खर्चमा वृद्धि भएको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगत खर्च बढाएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट १५ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख ६२ हजार (६९.२२ प्रतिशत) खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ कुल २२ अर्ब ८४ करोड ५७ लाख ६९ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख रुपियाँ (६३.२२ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षभरि २४ अर्ब १५ करोड एक लाख ८५ हजार रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च प्रतिशतमा झिनो सुधार गर्दै कुल बजेटको ६८.८४ प्रतिशत खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारको बजेट खर्च प्रगति ६६.६१ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल ३५ अर्ब आठ करोड सात लाख ५६ हजार रुपियाँ बजेट रहेको थियो । जसमध्ये १० अर्ब ९३ करोड पाँच लाख ७१ हजार (३१.१५ प्रतिशत) बजेट खर्च हुन सकेन । चालुतर्फ आठ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख २३ हजार (६८.१४ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ । कुल १२ अर्ब २३ करोड ४९ लाख ८७ हजार रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो ।
सोमध्ये २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख (६६.६१ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ नौ अर्ब एक करोड ६४ लाख रुपियाँ (७१.७१ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८९/८० मा प्रदेश व्यवस्थापिकाले १४ करोड २९ लाख ५५ हजार (४६.१४ प्रतिशत), प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाँच करोड ९७ लाख ६२ हजार रुपियाँ (६०.८० प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले २२ करोड ३७ लाख सात हजार रुपियाँ (६७.१८ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ करोड ५८ लाख ६३ हजार (४७.३० प्रतिशत), उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणले एक अर्ब ९९ करोड छ लाख ९८ हजार रुपियाँ (७५.८३ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् ।
यसै गरी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब २९ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपियाँ (७७.६७ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २९ करोड ६१ लाख ११ हजार (५६.५९ प्रतिशत) र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२ अर्ब ४३ करोड छ लाख रुपियाँ (७३.६२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब २१ करोड ३५ लाख (७७.३६ प्रतिशत), प्रदेश योजना आयोगले दुई करोड १६ लाख ४५ हजार रुपियाँ (७१.३२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् । एक अर्ब ३४ करोड ७८ लाख रुपियाँ (९१.१७ प्रतिशत) बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
