काठमाडौँ – सांसदहरूले सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकलाई छाता ऐनको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्दै संशोधनकर्ता सांसदहरूले यो विधेयकलाई छाता ऐन बनाउने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरूले यो विधेयकले सरकारी स्वामित्वका सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमलाई समेट्नुपर्ने बताए। बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद दामोदर पौडेलले यो विधेयक रेडियो र टेलिभिजनलाई मात्रै एकीकृत गर्ने गरी आएको भन्दै यसले राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए।
उनले सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमलाई एकीकृत गर्दै तीसँग सम्बन्धित कानून खारेज गर्न माग गरे। उनले देशलाई बलियो बनाउन सरकारद्वारा सञ्चालित निकायहरू बलियो हुनुपर्ने धारणा पनि राखे।
पौडेलले भने,‘रेडियो र टेलिभिजनलाई मात्रै एकीकृत गर्ने भनेर यो प्रस्तावित छ। राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्रलाई पनि हामीले यसैअन्तर्गत ल्याएर आधुनिकीकरण गरी प्रविधिमैत्री बनाएर ल्याउनुपर्थ्यो भन्ने लागेर मेरो संशोधन यसमा छ। यो ऐनको नाममा सार्वजनिक सेवा सञ्चार ऐन भनेर लग्यौँ भने यसले अरू धेरै काम गर्न सक्छ। जहाँ हामीले प्रशारण लेखेका छौँ त्यो सबै ठाउँमा सञ्चार भनेर संशोधन गर्नुपर्छ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले पनि सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई एउटै छाताभित्र राख्ने कानून बनाउनुपर्ने बताए। उनले सञ्चारमाध्यमहरूको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले समाजलाई अग्रगमनतिर लिएर जानुपर्ने बताए।
उनले जसको सरकार बने पनि बनेका विधि, प्रक्रियामाथि घात नहुने गरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
