काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न दिएको आदेशविरुद्ध लामिछानेले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले गैरकानुनी रुपमा आफ्ना श्रीमानलाई थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएपछि लामिछानेले कारागारबाटै उच्चको आदेश खारेजको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए।
सो रिटमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। तत्काल छुट्ने अवस्था नभएपछि लामिछानेले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर भएको थियो। सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।
त्यसपछि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिएपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय फागुन २२ गते उच्च अदालत पुगेको थियो। पछि उच्चले लामिछानेलाई थुनामै पठाउन आदेश दिएको थियो।
