डडेल्धुरा – हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को काम सुरु भएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आफूहरूको जग्गा फेरि नापी हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
विसं २०३३ मा भएको नापीका बखत तिरो तिर्न नसक्ने भनी यहाँका स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको थोरै मात्र जमिन नापजाँच गरेर जग्गाधनी प्रमाणपत्र लालपुर्जा पाएका थिए । नवदुर्गा गाउँपालिका–४, सिरोडगाउँका स्थानीय कालुसिंह साउदले भने, “यहाँका गाउँलेले तिरो तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका कारण थोरै मात्र जमिन नापजाँच गरी दर्ता गरे । बाँकी जमिन ऐलानी छ । यही अवस्थामा पश्चिम सेती परियोजनाले जग्गा अधिग्रण गरे भने गाउँलेको बिचल्ली हुन्छ ।”
सरकारले पश्चिम सेती परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामामा राखेको सुन्दा खुसी लागेको बताउँदै स्थानीय खडक विष्टले भने, “जनताको जग्गाको चाहिँ उचित मूल्याङ्कन हुनु पर्छ ।”
इआइए अध्ययन गरिरहेको जेड कन्सल्ट प्राइभेट लिमिटेडका टोलीप्रमुख एवं वातावरणविद् मधुकर खड्काले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा जमिन अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण सरकारी मूल्यका आधारमा नभएको बताए । अरुण तेस्रोमा इआइएको अध्ययनका क्रममा आफूले पाएको जानकारी अनुसार दर्ता जग्गाबाहेक ऐलानी र भोगचलन गरिरहेको जग्गाको पनि मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा बाँडिएकाले त्यसै अनुरूप अगाडि बढ्न सकिने उपाय उनले सुझाए । जग्गा नापजाँचको काम सरकारको हुने भएकाले यसमा कम्पनीले केही गर्न नसक्ने र तिनै तहका सरकारबिच समन्वय हुनुपर्ने उनले बताए ।
नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थीले स्थानीयले उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताउनुभयो । जनता सर्वोपरि भएकाले सरकारले जनताका माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोडदिए । जग्गा नापजाँचका सवालमा आफूले समन्वय र सहकार्य गर्ने उनले बताए ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना विवरण (डिपिआर) एक वर्षपहिल्यै लगानी बोर्डलाई बुझाइ सकेको जानकारी दिँदै भारतको नवरत्न कम्पनी इनएचपिसी लिमिटेडका प्रबन्धक इन्जिनियर भूपेन्द्र रावतले लगानी बोर्ड र आफ्नो कम्पनीका तर्फबाट एउटा एउटा समिति गठन गरिएको बताए । उनका अनुसार केही समयमै लगानी बोर्डले डिपिआर स्वीकार गरी परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने छ ।
प्रस्तावित आयोजनाको बाँध ‘कङ्क्रिट फेस्ड रककिल’ प्रकारको १९५ मिटर अग्लो र ४३३ मिटर लामो हुने छ । सेती नदीको डुबान क्षेत्रमा पर्ने अन्य सहायक नदी चामागाडमा पाँच किमी, सैलीगाडमा सात किमी र दुवै गाडमा पाँच किमी परसम्म डुबान हुने छ । यस आयोजनाबाट वार्षिक २७ हजार ४०७ युनिट विद्युत् उत्पादन हुने जानकारी उनले दिए ।
यस परियोजनाबाट चार जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहका १६ वडा प्रभावित हुने छन् । आयोजना क्षेत्रमा भएका देउराबजार, तलारा, ढुङ्गाड, पौडीबजार, माथबोरालगायतका प्रमुख बस्ती प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदा तीन हजार ३३८ परिवार विस्थापित हुने आकलन गरिएको छ । यी परिवारको निजी स्वामित्वमा रहेका आठ हजार ११० कित्ता जमिन पूरै तथा आंशिक प्रभावित हुने एनएचपिसी लिमिटेडको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पश्चिम सेती परियोजनालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको छ ।
