सुदूरपश्चिम प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले आगामी २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा रणनीति तयार पारेर आमनागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा आइतबार धनगढीमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारले आगामी २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तोके पनि सुरक्षा व्यवस्थामाथि दलहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचनको सुरक्षाका लागि एकीकृत सुरक्षा रणनीति तयार पार्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेशस्थित प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सभागिता थियो। बैठकले सुदूरपश्चिमबाट भारत जाने मुख्य नाकाहरुमा दिपावली र छठका बखत हुन सक्ने लुटपाटका घटनाहरु तथा भारत जाने र आउने नागरिकहरुको आवागमनलाई सहज बनाउन, नाकामा हुने अन्य आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायहरूले एकीकृत जाँचको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै लागुऔषध विक्रिवितरण एवम् ओसारप्रसारका गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सरोकारवाला निकायहरूले संयुक्त रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको मुख्यमन्त्री शाहका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्बर बमले जानकारी दिए।
दिपावली र छठपर्वको समयमा बजारमा हुन सक्ने अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, अखाद्य वस्तुको मिसावट, म्याद नाघेका खाद्यवस्तुको बिक्रीजस्ता कार्यको नियमन गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र जनआकांक्षा अनुरूप बनाउनका साथै सुशासन कायम गर्नका लागि सबै सार्वजनिक निकायहरूले सेवाको सरलीकरण र सबलीकरण एवं संस्थागत सुदृढीकरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको बमले जानकारी दिए।
बैठकमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साल, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल, प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमबहादुर राना, नेपाली सेना, सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वाटर तेधरीका पृतनापति उपरथी किरण केसी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय अत्तरियाका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदिपकुमार पाल, नेपाली सेना सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वाटर तेघरी कैलालीका महासेनानी ईश्वर बुढाथोकी, राष्ट्रिय अनुसन्धान सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका सहअनुसन्धान निर्देशक नगेन्द्रप्रसाद दहाल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव नवराज ओझालगायतकाको सहभागिता थियो।
