धनगढी – प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको गतिविधि सुस्ताएको छ । शासनप्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने थलोका रूपमा रहको प्रदेश सभामा जनताका समस्या जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने सदन यतिबेला सुनसान छ ।
प्रदेश सरकारको जननी प्रदेश सभा रहे पनि यसलाई चलायमान बनाउने मुख्य दायित्व प्रदेश सरकारको हो । यद्यपि सरकारबाट औपचारिक रूपमा कुनै किसिमको जानकारी नआएकाले प्रदेश सभा बैठक र कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठक अनिश्चित रहेको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताए । उनले भने, “बहुमत गुमाइसकेको सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार देखिएको छैन । त्यसैले विश्वासको मत लिनका लागि पनि सभाको बैठक बोलाउने सन्दर्भमा सरकारबाट कुनै जानकारी आएको छैन ।”
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले साउन २८ गतेभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । विश्वासको मत लिनुभन्दा पनि अन्तिम दिन उनले सम्भवतः पदबाट राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट पारित गर्न तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले साथ नदिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका चार जना मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै नेकपा (एमाले) ले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्रै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बहुमत नपुगेको अवस्थामा विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिए एक महिनापछि स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट हट्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ । एमालेको साथ गुमाएको सरकार अल्पमतमा रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, एमालेबिचको सहकार्य टुटेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेले नयाँ सरकार बनाउनका लागि तीनबुँदे सहमति गरेका छन् । यो प्रदेशमा नयाँ सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने दुवै दलबिच सहमति गरिएको छ । बाँकी रहेका मन्त्रालयमा भने भागबन्डा गरेर अगाडि बढ्ने जनाइएको छ ।
