डडेल्धुरा – डडेल्धुरा सदरमुकामको सडक स्तरोन्नतिको प्रक्रिया तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र श्वेता तिवारीको बहसपछि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दोस्रो चरणको मुआब्जा प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
दोस्रो चरणको मुआब्जा बितरणका लागि सडक नाप्दा आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै तुफानडाँडा-कीर्तिपुरवासीले निवेदन दिएका थिए। उनीहरुले नक्सा अनुसारको सडकबाट नभई हाल कायम रहेको सडकबाट नापी गर्दा आफूहरुको घरजग्गा मासिने भन्दै अदालतमा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई यहि असार २५ गते पेशीमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ। साथै दुवै पक्षबीचको छलफल अन्तिम टुंगोमा नपुगेसम्म जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको सूचना अनुसार मुआब्जाको कार्य सम्बधी प्रक्रिया रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ।
