डीडीसी अत्तरियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुगमन

Image
maya metro

अत्तरिया – कैलालीको अत्तरियामा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले अनुगमन गरेका छन् । गत जेठ ८ गते देखि तालाबन्दी भएको अवस्थामा रहेको डीडीसी अत्तरियाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट, डीडीसी अत्तरियाका प्रमुख निरञ्जन भट्टराईसहितको उपस्थितिमा अनुगमन गरेका हुन् । अनुगमनका क्रममा लम्सालले तालाबन्दीले समस्याको समाधान नहुने हुँदा छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका थिए । अनुगमनका क्रममा लम्सालले कृषकहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको उल्लेख गर्दै किसानको रोकिएको भुक्तानी छिट्टै निकासा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले किसानले श्रमको मूल्य समयमै पाउनुपर्ने भन्दै महिनौँ देखि भुक्तानी रोकिँदा जीवनयापन गर्न समेत मुस्किल पर्ने अवस्था आउने बताएका थिए । “भट्टले भने,कृषकले आफ्नो श्रमको मूल्य समयमै पाउनुपर्छ । महिनौँदेखि रोकिएको दूधको भुक्तानीले उनीहरूको जीवनयापनमा ठुलो सङ्कट खडा गरेको छ । यस विषयमा नगरपालिकाले निरन्तर पहल गर्दै आएको छ र आजको छलफलले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु ।”

nisarga

भट्टले यस क्षेत्रका किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा धनगढी सार्ने विषय किसान विरोधी हुने बताएका थिए । “डीडीसी यस क्षेत्रका कृषकको जीवनयापन डीडीसीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। कार्यालयलाई धनगढी सार्ने कार्य किसान विरोधी हुन जान्छ, उनले भने, त्यसैले डीडीसी कार्यालय अत्तरियामै कायम रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग छ ।” डीडीसी अत्तरियामै कायम राख्न पालिकाले गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू तयार रहेको भट्टले बताएका छन् ।

त्यस्तै गत असारमा डीडीसीका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीको टोलीलाई प्रस्ताव गरिएको वैकल्पिक स्थलसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थलगत अनुगमन गराइएको थियो । धनगढी सार्न खोजिएको भन्दै डीडीसी अत्तरियाको कार्यालयमा सङ्घर्ष समितिले तालाबन्दी गरेको थियो । त्यसपछि गत असार यता डीडीसीले धनगढीस्थित कार्यालयबाटै केहि प्रशासनिक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका १५ मा रहेको कार्यालयबाट गत असार २९ गते देखि नै डीडीसीले प्रशासनिक काम कारबाही सुचारु गरेको हो । भट्टराईले भने कार्यालय सार्ने, नसार्ने विषय माथिल्लो तहबाटै निर्णय हुने भएकोले आफूलाई यसबारे खासै जानकारी नहुने दोहोर्‍याएका छन् ।