सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले असोज २० गते दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश आएको हो। अदालतको निर्णयसँगै बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा देखिएको कानुनी अवरोध तत्कालका लागि हटेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिटमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश पँडाल, अधिवक्ताहरू हरिशरण काकी, गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’, रमेश बडाल र दिनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद भट्ट र सहायक न्यायाधिवक्ता भानु जोशीले अदालतमा आफ्नो पक्ष राखेका थिए।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएको छ।
