धनगढी – कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा अवैध भन्दै नियन्त्रणमा लिइएको सालको काठ वैधानिक रूपमा कटान गरिएको पुष्टि भएको छ । तर ढुवानीका क्रममा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा नगरिनुका साथै वर्षायाममै घाटगद्दी सार्ने प्रयास गरिएकाले विवाद चर्किएको हो ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१२ स्थित धौलेपानी राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कटान गरिएका सालका गोलिया वर्षायाममा मोछेली खोलामा आउने जोखिमका कारण कञ्चनपुरको कृष्णपुर हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग प्रयोग गरी कैलाली ल्याइँदै थिए। गोदावरी सबडिभिजन वन कार्यालयका अनुसार उक्त काठ गोदावरी नगरपालिका–३ स्थित बढीमालिका सामुदायिक वनको घाटगद्दीमा भण्डारण गर्न लगिँदै थियो।
वरिष्ठ वन अधिकृत कृष्णबहादुर बोहराका अनुसार गत चैतमा प्राप्त स्वीकृतिअनुसार उक्त वनमा रहेका सुक्खा खडा सालका ६६ वटा रुख कटान गरिएको हो। बरामद सबै काठमा आवश्यक छपान, चलानी पुर्जी तथा पासिङ टाँचा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार काठ वैधानिक भए पनि हालको समयमा घाटगद्दी सार्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
साथै, ढुवानीका क्रममा सम्बन्धित वन कार्यालयहरूबिच लिखित समन्वय नगरी मौखिक सहमतिमा सवारी पास गरिएकाले प्रक्रियागत त्रुटि भएको डिभिजन वन कार्यालयको भनाई छ । नियमअनुसार यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लाको वन कार्यालयलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
वन कार्यालयले कैलाली–कञ्चनपुर सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक पहुँचको समस्याका कारण विगतदेखि नै कृष्णपुर हुँदै घुमाएर काठ ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ । स्थानीयले काठ अवैध भएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएपछि डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले वरिष्ठ वन अधिकृत जीवछ यादवको नेतृत्वमा तथा प्रदेश वन निर्देशनालयले कञ्चनपुरका वरिष्ठ वन अधिकृत बालमुकुन्द भट्टको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेका छन्।
यद्यपि, दुवै समितिको निष्पक्षतामाथि स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरबीचको सीमा विवादसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा विवादसँग जोडिएका जिल्लाका अधिकारीहरूको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएकाले निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा गम्भीर आशंका व्यक्त गरिएको छ । गोदावरी नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाबीचको सीमा विवादमा यसअघि पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको स्थानीयको दाबी छ ।
गोदावरीका स्थानीय नवराज जोशीले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । उनका अनुसार पूर्वाग्रही ढंगले गठन गरिएका समितिबाट निष्पक्ष निष्कर्ष आउने विश्वास गर्न सकिँदैन । स्थानीयले यसअघि पनि सीमा विवादका विषयमा बालमुकुन्द भट्टको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
