धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशपछि प्रदेश सरकारले आजै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी प्रभावित भएको छ।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीका नाममा महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज साँझ ५ बजे प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेट स्वीकृत गर्ने तयारी भइरहेका बेला सर्वोच्चको आदेश आएको हो।
बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारमाथि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन दबाब रहँदै आएको थियो। सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब बजेट प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ।
